|
Wraakporno wordt misdrijf |
|
|
Wie vanaf 1 januari 2020 zonder toestemming naaktfoto's en filmpjes doorstuurt, riskeert een celstraf van maximaal 2 jaar. Het kan dan gaan om een enkele foto die circuleert in de groepsapp op school, of om filmpjes die online worden gezet. "We geven met deze aangepaste wetgeving heel duidelijk aan dat dit gewoon strafbaar is. Dit zijn ernstige misdrijven die verwoestend kunnen inwerken op slachtoffers", aldus minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.
De term wraakporno wordt gebruikt in het kader van het verspreiden van foto's en video's van meisjes en vrouwen waarop zij bloot staan en/of seksuele handelingen verrichten zonder dat zij voor de verspreiding toestemming hebben gegeven. De verspreiding geschiedt via social mediakanalen als Facebook, Instagram, WhatsApp en TikTok en is daarom moeilijk te stoppen.
Chantage
Het gaat vaak om intieme foto's en filmpjes die aanvankelijk in de relationele sfeer door de slachtoffers aan hun partner zijn gestuurd. Omdat de verspreiding meestal pas gebeurt nadat de relatie is verbroken, noemt men dit 'wraakporno'. Ook kan de dader dreigen bepaald beeldmateriaal online te zetten en zo het slachtoffer chanteren.
Moeilijk te verwijderen
Bij slachtoffers overheerst vaak schaamte en ook onmacht. Want het materiaal dat online staat is vaak moeilijk te verwijderen. Daarnaast heeft de politie vaak te weinig mogelijkheden om de daders aan te pakken. Het zonder toestemming verspreiden van beeldmateriaal is in beginsel onrechtmatig. Chantage is sowieso strafbaar. Het verspreiden van wraakporno is nu expliciet opgenomen in het Wetboek van Strafrecht en riskeren de daders van dit delict een gevangenisstraf van maximaal 2 jaar.
Bron: AMS/Staatscourant
Foto: Istock